फर्जी जज बनकर ठगी करने वाला वकील बनेगा गैंगस्टर, Kanpur crime news

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों के विकास के लिए 3822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे अलीगढ़ की पांच हजार से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से, ताला-हार्डवेयर इकाइयों को विभिन्न क्लस्टर के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

यह बजट प्रावधान अलीगढ़ के पारंपरिक उद्योगों जैसे ताला, हार्डवेयर, आर्टवेयर, इलेक्ट्रिकल्स, पीतल मूर्ति, और डिफेंस कॉरिडोर के दूसरे चरण के निर्माण को गति देने में सहायक होगा। घर-घर में बनने वाले कुटीर उद्योगों से लेकर एक्सपोर्ट यूनिटों तक, सभी को इस वित्तीय सहायता का लाभ मिलने की संभावना है। बजट में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंप्लायमेंट एंड इंडस्ट्रीयल जोन जैसी नई योजनाओं का भी उल्लेख है, जो उद्योगों के हित में एक सकारात्मक कदम है।

अलीगढ़ में ताला-हार्डवेयर इंडस्ट्री की पूंजी करीब 15 हजार करोड़ रुपये है, और डिफेंस कॉरिडोर के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट के बाद डिफेंस कॉरिडोर के तीसरे चरण के विकास की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में और सुधार होगा।

प्रदेश सरकार ने अपने 10वें बजट में सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और सेतु निर्माण के लिए अलग-अलग मदों में महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया है। अलीगढ़ जिले के लोक निर्माण विभाग ने साल 2025-26 के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 300 से अधिक सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिले में पांच फ्लाईओवर के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिनके लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान किया गया है।

सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 3700 करोड़ रुपये और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अलीगढ़ में कोल, शहर, अतरौली और खैर जैसे क्षेत्रों में पांच फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम की संयुक्त कार्ययोजना में इन प्रस्तावों को शामिल किया गया है। बजट में अलग-अलग फंड का समावेश होने से इन फ्लाईओवर के निर्माण को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद जगी है।

लोक निर्माण विभाग ने अब तक 200 से अधिक सड़कों के निर्माण और चार सेतुओं के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। मथुरा राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। लोक निर्माण विभाग ने मथुरा राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसके टेंडर भी प्रक्रियाधीन हैं। 11 मीटर चौड़ी की जाने वाली इस सड़क के चौड़ीकरण से अलीगढ़ के निवासियों को भी लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी सरकार का जोर है। अलीगढ़ में पंचायत सचिवालय का निर्माण, डिजिटल लाइब्रेरी, अन्नपूर्णा भवन और पोषण संबंधी योजनाओं के लिए बजट का इंतजाम किया गया है। पंचायतीराज विभाग को विभिन्न मदों में बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्वच्छता और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत तेजी से निर्माण कार्य होंगे। गांवों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी सरकार का विशेष ध्यान है।

झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बुधवार को तेज रफ्तार बाइक दुगैलिया बस स्टैंड के पास पुलिया से टकराकर नहर में गिर गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दंपति और उनकी दो बेटियों समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एवनी गांव निवासी राहुल राजपूत अपनी पत्नी और दो बेटियों, वैष्णवी व गौरी, के साथ गुरसराय में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जैसे ही वे दुगैलिया बस स्टैंड के पास पहुंचे, बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और नहर में जा गिरी। परिवार भी बाइक के साथ नहर में गिर गया।

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नहर से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर लापरवाही या खराब सड़कों के कारण होती हैं, जिससे आम जनता को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है। यह घटना यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य के बजट की सराहना करते हुए इसे 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने का एक ‘रोडमैप’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को चरितार्थ करता है और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। मंत्री के अनुसार, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब निवेश और विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने को तैयार है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत इस बजट को समावेशी विकास और भविष्य की तकनीकों के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन वाला बताया गया है। यह बजट प्रदेश की जल सुरक्षा, सिंचाई क्षमता में विस्तार और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी और जनकल्याणकारी पहल है। यह “हर खेत को पानी” और “हर घर को शुद्ध जल” के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने बजट को जनता की जरूरतों और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक निर्णायक पहल है।

आयुष मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयुष विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। बजट में आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, 08 राजकीय आयुर्वेदिक, 02 राजकीय यूनानी और 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहे हैं।

इस बजट आवंटन से प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे इलाज की सुगमता बढ़ेगी।

गोंडा में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक कोल्ड स्टोरेज से लगभग 27 लाख रुपये मूल्य का 181 कार्टन मक्खन चोरी हो गया। यह घटना 10 फरवरी 2026 की आधी रात को हुई, जब अज्ञात चोरों ने कोल्ड स्टोरेज के कक्ष संख्या 5 के ताले तोड़ दिए। इस घटना ने स्थानीय व्यवसायों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना का पता तब चला जब रात लगभग 2:30 बजे सुरक्षा गार्ड गश्त लगा रहा था। गार्ड ने चोरों को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद 6-7 चोर दीवार फांदकर भागने लगे। हालांकि, वे कुछ डिब्बे वहीं छोड़ गए। गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इस घटना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है, क्योंकि यह सीधे तौर पर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है।

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और थाना प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस चोरी ने कोल्ड स्टोरेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।

कानपुर की एक अदालत ने अपहरण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला जज आजाद सिंह ने वादी के बयान से मुकर जाने के बाद आरोपी महिला को बरी कर दिया है। हालांकि, रिपोर्ट दर्ज कराने वाले युवती के जीजा और झूठी गवाही देने वाली उसकी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

यह मामला छपेड़ा पुलिया निवासी संदीप कुमार तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से जुड़ा है। संदीप ने आरोप लगाया था कि उसकी मंदबुद्धि साली सुचित्रा शुक्ला 23 जुलाई 2015 से लापता है। उन्होंने रूरा के बजरंग नगर निवासी विमलेश उर्फ मिथलेश कुमारी, उसके जेठ भगवानदीन और घाटमपुर उमरी निवासी आनंद तिवारी पर साली के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद विमलेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।

अभियोजन की ओर से संदीप तिवारी और उनकी पत्नी रुचिका सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज होने थे। लेकिन, अदालत में संदीप और रुचिका अपने पूर्व के बयानों से मुकर गए। इस पर कोर्ट ने उन्हें पक्षद्रोही मानते हुए आरोपी महिला विमलेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, गवाह रुचिका और मुकदमा दर्ज कराने वाले संदीप के खिलाफ झूठी गवाही देने के आरोप में प्रकीण वाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के मामले न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती पेश करते हैं, जहाँ गवाहों का अपने बयानों से पीछे हटना मामले को प्रभावित करता है।

कानपुर की एक अदालत ने अपहरण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला जज आजाद सिंह ने आरोपी महिला को बरी कर दिया, क्योंकि मामले के मुख्य गवाह, जो युवती के जीजा और उसकी बहन थे, अपने बयानों से मुकर गए।

कोर्ट ने इस मामले में झूठी गवाही देने के लिए दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्याय प्रणाली में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।

मामला 2015 का है जब छपेड़ा पुलिया निवासी संदीप कुमार तिवारी ने अपनी मंदबुद्धि साली सुचित्रा शुक्ला के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने रूरा निवासी विमलेश उर्फ मिथलेश कुमारी, उनके जेठ भगवानदीन और आनंद तिवारी पर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस जांच के बाद विमलेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी।

हालांकि, सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के गवाहों, जिनमें संदीप तिवारी और उनकी पत्नी रुचिका शामिल थे, ने अपने पूर्व बयानों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने उन्हें पक्षद्रोही मानते हुए, साक्ष्य के अभाव में आरोपी महिला विमलेश को बरी कर दिया। इस घटना से आम जनता को यह संदेश मिलता है कि न्याय प्रक्रिया में सच्चाई का पालन करना कितना आवश्यक है।