हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव अप्रैल से पहले, सरकारी नौकरियों पर भी मुहर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की, जिसमें कई जनहितैषी फैसले लिए गए। इस बैठक का मुख्य आकर्षण धर्मशाला में 7.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी देना रहा।
पंचायत चुनाव पर विस्तृत चर्चा के बाद, कैबिनेट ने अप्रैल माह से पहले चुनाव संपन्न कराने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज मंत्री को चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय स्थानीय निकायों में नई सरकार के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के सृजन और रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी अहम फैसले लिए। आबकारी विभाग में 11 सहायक आयुक्तों के पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। आपदा प्रबंधन सेल में भी 11 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करेगा। तहसीलदार के पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के पदों को भरने पर भी फैसला लिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। इन नियुक्तियों से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विभिन्न सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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