बिहार में ठंड का सितम जारी, अगले 5 दिन गिरेगा तापमान; Cold Day अलर्ट

रोज़ी नेहा सिंह, जो कभी रांची में एक छोटे से फूड स्टॉल पर लिट्टी चिकन बेचती थीं, अचानक इंटरनेट स्टार बन गईं। उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें ‘बिहार की रूसी लड़की’ कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर मिली प्रसिद्धि उनके लिए एक बोझ साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग और बदमाशी का सामना करना पड़ रहा है।

जब रोज़ी ने अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, तो उन्हें ऑनलाइन भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। कमेंट सेक्शन अभद्र टिप्पणियों से भर गया। आक्रामक कंटेंट क्रिएटर्स ने उनके संघर्ष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब उन्होंने फिल्मांकन चक्र में भाग लेने से इनकार कर दिया, तो उन्हें और भी अधिक ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

इस ऑनलाइन उत्पीड़न का सबसे गंभीर प्रभाव उनके भौतिक व्यवसाय पर पड़ा। रांची में उनका लिट्टी चिकन स्टॉल ग्राहकों के बजाय उपद्रवियों का अड्डा बन गया। शराबी लोग या सेल्फी लेने वाले आक्रामक लोग अक्सर वहां आने लगे, जिससे उनके और ग्राहकों के लिए असुरक्षित माहौल बन गया। सोशल मीडिया से कमाई का तकनीकी ज्ञान न होने और बिक्री में आई कमी की भरपाई न कर पाने के कारण, रोज़ी को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। लगातार शारीरिक उत्पीड़न के जोखिम ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया।

बिहार में सहकारिता विभाग किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सात नई योजनाओं को लागू करने की तैयारी में है। इन योजनाओं में मेगा फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट, पॉली हाउस, पैकेजिंग हाउस, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी प्रसंस्करण यूनिट और टमाटर प्रसंस्करण यूनिट शामिल हैं। इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा, जिसके लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये योजनाएं प्रभावी हो जाएंगी।

किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेगा फूड पार्क योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से खेत से बाजार तक एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जाएगी। इससे कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा और बर्बादी कम होगी। सहकारिता विभाग मेगा फूड पार्क के लिए बुनियादी ढांचा जैसे औद्योगिक भूखंड और कोल्ड चेन विकसित करेगा।

इसके अतिरिक्त, हर जिले में पॉली हाउस का निर्माण कराया जाएगा, जिससे छोटे किसान उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद उगा सकेंगे। यह बेमौसमी खेती को संभव बनाएगा और पैदावार को सामान्य खेती से कई गुना बढ़ाएगा। किसानों को पॉली हाउस में आधुनिक तकनीक से जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे रसायन-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होगी, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे।

प्रस्तावित डिहाइड्रेशन यूनिट का उद्देश्य फल, सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्री से नमी हटाकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (वेजफेड) के माध्यम से किया जाएगा। यह छोटे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो खाद्य सामग्री की बर्बादी को रोकेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा।

भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव स्थित प्राचीन कुंडेश्वर (कुंडवा) शिवमंदिर को पर्यटन के नक्शे पर एक मजबूत पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिर परिसर और आसपास आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां बुनियादी ढांचे के विकास का निर्णय लिया गया है।

इस विकास योजना के तहत मंदिर परिसर में शुद्ध पेयजल, शौचालय और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। यह निर्णय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की बैठक में लिया गया, जहां मंदिर के समग्र विकास और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

योजना के अनुसार, मंदिर परिसर के समीप शुद्ध पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। रात्रि के समय सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाईमास्ट लाइट भी लगाई जाएंगी, जिससे मंदिर और आसपास का क्षेत्र रोशन रहेगा। इन सुविधाओं के विकसित होने से न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शाहपुर प्रखंड के चार उच्च विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इन स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम, उच्च गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क, ओपन जिम, शुद्ध पेयजल और शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराना है।

जिला प्रशासन का मानना है कि मंदिर परिसर के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं मॉडल स्कूलों के निर्माण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन दोनों पहलों से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।