यूपी में SIR प्रक्रिया पर भाजपा की चिंता बढ़ी, चुनाव आयोग से बढ़ी तारीख की मांग

आगरा की एक अदालत ने सेवानिवृत्त जीएसटी अधिकारी कुमोद माथुर के बेटे अभिषेक को धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया है। यह मामला शहर के जाने-माने एपी ज्वैलर्स फर्म से जुड़ा है, जिसके मालिक योगेश अग्रवाल ने अभिषेक पर लगभग 19 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।

आरोप के अनुसार, अभिषेक माथुर ने 19 नवंबर को जेवरात खरीदने के लिए फर्म से संपर्क किया और अगले दिन शोरूम आकर करीब 19 लाख रुपये की सोने की पांच चेन ले गया। भुगतान के लिए उसने जो चेक दिया था, वह फर्जी निकला। इस संबंध में फर्म मालिक की शिकायत पर हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी अभिषेक ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसे 17 दिसंबर को थाने लाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस शिकायत पर न्यायालय ने हरीपर्वत थाना इंस्पेक्टर से जवाब तलब किया है। यह घटनाक्रम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पूर्व सरकारी अधिकारी का परिवार शामिल है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के प्रथम चरण में विस्थापित हुए ग्रामीणों को विश्वस्तरीय टाउनशिप का सपना दिखाकर बसाया गया था, लेकिन अब उन्हें गांव जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। टाउनशिप के निवासी लगातार यमुना प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

स्वच्छता अभियानों के बावजूद, एयरपोर्ट विस्थापितों के लिए बसाई गई टाउनशिप में सफाई की स्थिति चिंताजनक है। टाउनशिप को बसे चार साल बीत चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण अभी तक डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू नहीं करा पाया है। इसके परिणामस्वरूप, पूरी टाउनशिप में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिससे जनजीवन दूभर हो गया है।

टाउनशिप के निवासियों का आरोप है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तीन हजार परिवारों को विस्थापित किया गया था। प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण के माध्यम से जेवर बांगर में 50 हेक्टेयर में विश्वस्तरीय टाउनशिप विकसित करने और बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया था।

चार साल बीत जाने के बाद भी, घरों से कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। विडंबना यह है कि टाउनशिप से सटी जेवर नगर पंचायत में घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था मौजूद है। कूड़ा न उठाए जाने के कारण, निवासी सड़कों पर कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं, जो सफाई कर्मियों के इंतजार में बड़े ढेर बन जाते हैं। इन कूड़े के ढेरों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है, जिससे टाउनशिप की सुंदरता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ती हैं। लाख शिकायतों के बावजूद, कूड़े की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

आगरा के किरावली थाने में एक युवक के साथ कथित थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है, जिसमें उसके दोनों पैर टूटने का आरोप है। यह घटना तब हुई जब युवक को एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने युवक को उल्टा लटकाकर पीटा और इस दौरान पांच डंडे तोड़ दिए।

पुलिसिया बर्बरता का आरोप

पीड़ित युवक राजू पंडित के अनुसार, उसे रविवार शाम को किरावली थाने बुलाया गया था। रात करीब आठ बजे उसे एक कमरे में ले जाकर शाल से पैर बांधकर उल्टा लटका दिया गया। थाना प्रभारी नीरज कुमार की मौजूदगी में दो दरोगा और एक सिपाही उससे हत्या के बारे में पूछताछ कर रहे थे। राजू का कहना है कि मना करने पर उसे पीटा गया और खुद हत्या कबूल करने का दबाव बनाया गया। रातभर पीटने के कारण वह बेहोश हो गया और उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया।

मामले की जांच और कार्रवाई

जब युवक की हालत गंभीर हो गई और उसके पैर टूट गए, तो पुलिसकर्मी उसे एक निजी अस्पताल ले गए। इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा किरावली पहुंचे और मामले की जांच की। उन्होंने थाना प्रभारी नीरज कुमार और कांस्टेबल रवि मलिक को तत्काल निलंबित कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि पीड़ित या उसके परिवार की ओर से कोई तहरीर दी जाती है, तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पुलिसिया व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कासगंज शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिकंदराराऊ से सोरों तक एनएचएआई द्वारा फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण के कारण सड़क पर मिट्टी, गिट्टियां और अंडरपास निर्माण की सामग्री बिखरी पड़ी है।

सड़क सुरक्षा के मद्देनजर, कुछ स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर इनकी कमी है। ऐसे में, घने कोहरे में वाहन चलाते समय अत्यंत सतर्कता बरतना अनिवार्य है ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कासगंज की सीमा में प्रवेश करते ही फोरलेन निर्माण कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इसी प्रकार, कासगंज के बाहरी इलाकों में फोरलेन सड़क और बिलराम रोड पर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। गोरहा तिराहे के पास भी निर्माण जारी है। प्रहलादपुर से सोरों की ओर, कलेक्ट्रेट के सामने भी निर्माण कार्य से यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर के पास विकास खंड कार्यालय के सामने पुलिया निर्माण के कारण एक लेन बाधित है।

निर्माणस्थल पर सामग्री और मलबा जमा होने से यातायात की गति धीमी हो गई है। एनएचएआई ने कार्य प्रगति को दर्शाने वाले बोर्ड लगाए हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयासरत हैं। अधिकारियों ने कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोहरे और निर्माण सामग्री के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं से फॉर्म-6 भी भरवाए जा रहे हैं ताकि छूटे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें। सोमवार तक 7620 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर जमा किए हैं।

जिले में कुल 19.32 लाख मतदाता हैं। एसआईआर अभियान के पूरा होने के बाद, लगभग 3.15 लाख मतदाताओं के नाम मृतक, स्थानांतरित (शिफ्टेड), या पहले से नामांकित (already enrolled) जैसी श्रेणियों में पाए गए हैं। इन नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलती से इन श्रेणियों में आ गया है, तो वे 26 दिसंबर तक अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं। प्रत्येक बूथ पर एएसडी (Additional Service Data) वोटर्स की सूची चस्पा की गई है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर के बाद मतदाता सूची का डेटा लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतन रहे, जिससे आगामी चुनावों में पारदर्शिता बनी रहे।

सोरों के गांव पचलाना-कुमरौआ में स्थित वराह वन के संरक्षण और संवर्धन को लेकर जिलाधिकारी (DM) प्रणय सिंह ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार को उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ वराह वन का गहन निरीक्षण किया और भविष्य की कार्य योजना पर दिशा-निर्देश जारी किए।

वन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान, डीएम सिंह ने स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से पीपल, बरगद और पाकड़ जैसे पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही, वराह वन में स्थित अमृत सरोवर के आसपास छायादार पौधे लगाने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र का संरक्षण और संवर्धन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आम जनता से भी वन क्षेत्र की स्वच्छता और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में सक्रिय सहयोग की अपील की है। यह पहल क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र की प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति सनौडी में खाद वितरण के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि कई दिनों तक चक्कर लगाने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इस अव्यवस्था के विरोध में सोमवार को किसानों ने समिति परिसर में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

किसानों का कहना है कि खाद के लिए पहले फर्द, आधार कार्ड और फार्म रजिस्ट्री जैसी औपचारिकताएं पूरी करवाई गईं। इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं दी गई। कई किसानों ने तो यह भी आरोप लगाया कि खाद को कालाबाजारी में बेच दिया गया और उन्हें मजबूरी में बाजार से दोगुनी कीमत पर डीएपी खरीदनी पड़ी। इस मामले की शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने लेखपाल को जांच के लिए भेजा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यह घटना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और किसानों की समस्याओं के प्रति अधिकारियों की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है।

गोरखपुर अब सिर्फ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘वोकल फॉर लोकल’ की पहल को साकार करते हुए, गोरखपुर के खानिमपुर क्षेत्र में आधुनिक और आकर्षक साड़ियों का निर्माण शुरू हो गया है। इन साड़ियों ने पूर्वांचल और पड़ोसी राज्य बिहार के बाजारों में धूम मचा दी है।

युवा उद्यमी सुमित चंद अपने पिता दयाराम के मार्गदर्शन में इस साड़ी फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। पिता से सूरत में साड़ी निर्माण का हुनर सीखने के बाद, सुमित ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण लेकर खानिमपुर में फैक्ट्री स्थापित की। आधुनिक मशीनों और बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन पर विशेष ध्यान देने के कारण, यहां की साड़ियों की फिनिशिंग और गुणवत्ता बड़े शहरों के ब्रांड्स को टक्कर दे रही है।

इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामाजिक प्रभाव है। सुमित चंद की फैक्ट्री से 20-25 स्थानीय महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। ये महिलाएं साड़ियों की फिनिशिंग, कढ़ाई और पैकिंग जैसे कार्यों में कुशल हो गई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

गोरखपुर की इन साड़ियों की मांग सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा और महराजगंज जैसे पूर्वांचल के जिलों के साथ-साथ बिहार के सिवान, छपरा और गोपालगंज में भी इनकी अच्छी खासी मांग है। शादियों और त्योहारों के सीजन में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है।

स्थानीय व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। पहले वे सूरत, बनारस या कोलकाता से माल मंगवाते थे, लेकिन अब गोरखपुर में ही गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक डिजाइन की साड़ियां उपलब्ध होने से परिवहन लागत में कमी आई है और कस्टमाइज्ड डिजाइन की सुविधा भी मिल रही है।