भारत-नेपाल सीमा से 100 से अधिक लड़कियां लापता, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

पिछले छह महीनों के भीतर भारत-नेपाल सीमा से 100 से अधिक लड़कियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। इस गंभीर चिंता को व्यक्त करते हुए, मानवाधिकार मामलों के एक अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मानव तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका जताई है। इस पत्र की एक प्रति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी प्रेषित की गई है, साथ ही राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों को भी इस मामले से अवगत कराया गया है।

अधिवक्ता ने चिंता व्यक्त की है कि न केवल भारत में बल्कि नेपाल, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों में भी करोड़ों की संख्या में लड़कियों और महिलाओं की खरीद-फरोख्त हो रही है। विशेष रूप से मोतिहारी से सटे भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले तस्करों की सक्रियता बहुत अधिक है। सूत्रों के अनुसार, पूरे उत्तर बिहार में अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करों का एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय है, जिसे तत्काल ध्वस्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह समस्या भविष्य में और भी विकराल रूप धारण कर सकती है।

विगत छह माह में सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 से अधिक लड़कियों के लापता होने की घटनाओं ने स्थानीय परिवारों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। आरोप है कि सीमा पर सक्रिय अंतरराष्ट्रीय तस्करों के सिंडिकेट, जिनमें भारत के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब के तस्कर शामिल हैं, इन लड़कियों को ऊंचे दामों पर बेचकर लाखों-करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। यह मामला न केवल एक मानवीय संकट है, बल्कि यह पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान लगाता है। इस संवेदनशील मामले में तत्काल उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है, ताकि लापता लड़कियों का पता लगाया जा सके और मानव तस्करी के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। इससे पहले भी मानवाधिकार अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।