मुख्यमंत्री ममता के साथ बैठक से विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का इंकार

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा और चर्चा का विषय बनने वाला फैसला लिया है। उन्होंने कोलकाता में स्थित अपने आधिकारिक आवास, जिसे अब तक ‘राजभवन’ के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर ‘लोक भवन’ कर दिया है। राज्यपाल के इस कदम से राज्य में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मची हुई है।

राज्यपाल बोस हाल के दिनों में कई सार्वजनिक गतिविधियों के कारण चर्चा में रहे हैं। उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल से सटी बांग्लादेश सीमा का दौरा किया था। इसके बाद, उन्हें ट्रेन में सामान्य यात्रियों के साथ यात्रा करते हुए देखा गया, जिसने आम जनता के बीच उनकी पहुंच को दर्शाया। इसी क्रम में, एक शिक्षिका के अनुरोध पर उन्होंने अपना कार्यक्रम बदलते हुए एक स्कूल का दौरा किया और वहां के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इन जन-केंद्रित पहलों के बाद, उन्होंने अब अपने आवास का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने का निर्णय लिया है, जो उनके ‘लोगों के भवन’ के विचार को दर्शाता है।

राज्यपाल के इस निर्णय को उनके आम लोगों से जुड़ने और सरकारी आवास को जनता के अधिक करीब लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यह नाम परिवर्तन इस बात का संकेत हो सकता है कि राजभवन अब सिर्फ एक प्रशासनिक भवन न होकर, जनता की आवाज सुनने और उन तक पहुंचने का एक माध्यम बनेगा।

इसके पूर्व, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर भी अपनी मुखरता दिखाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश सीमा की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की बात कही थी। साथ ही, राज्य में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने राजभवन में कथित तौर पर हथियार और गोला-बारूद पाए जाने को लेकर राज्यपाल के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इन सब घटनाओं के बीच, ‘लोक भवन’ नामकरण का यह फैसला एक अलग ही परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और चुनाव आयोग के बीच तनातनी बढ़ गई है। TMC ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि SIR अभियान के दौरान 40 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की मौत हो गई है और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। TMC नेताओं ने चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार पर ‘अमानवीय समय सीमा और अत्यधिक दबाव’ डालने का आरोप लगाया, जिसके कारण ये मौतें हुईं।

‘चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं’, यह कहते हुए TMC के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग पर मतदाताओं को सूची से हटाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। TMC का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से बंगाली और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा रची गई एक साजिश है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया।

वहीं, चुनाव आयोग ने TMC के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये आरोप ‘निराधार और राजनीति से प्रेरित’ हैं। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी कानूनों के तहत किया जाता है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में नामांकित किया जा सकता है। वर्तमान सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है, जिसमें विदेशी नागरिकों की प्रविष्टियां भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और कोलकाता पुलिस आयुक्त को सभी क्षेत्रीय चुनाव कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें धमकाए या उन पर दबाव न बनाए। आयोग ने TMC से चुनावी कानूनों का पालन करने का आग्रह किया है।