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हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत को भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि आज के वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में भारतीय ज्ञान परंपरा और देवभाषा संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की सदियों पुरानी संस्कृत के केंद्र के रूप में रही विरासत का सम्मान करते हुए कहा कि राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा इसी परंपरा का सम्मान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उन्होंने संस्कृत भाषा के उत्थान एवं विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत में वर्णित जीवन मूल्य एवं सांस्कृतिक विरासत अंतरराष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार चिंतन और मंथन हो रहा है, जिसका प्रमाण यह अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया की कई भाषाओं की जड़ें संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को एक आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जा रही है। संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए ई-संस्कृत शिक्षण प्लेटफार्म, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन साहित्य के माध्यम से इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है। उन्होंने देवभूमि को प्राचीन काल से भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र बताते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।

हरिद्वार में पेयजल की चोरी पर अब जल संस्थान सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की योजना बनाई है जो बिना कनेक्शन लिए ही सरकारी पेयजल का उपयोग कर रहे हैं। इस दिशा में विभाग द्वारा कर्मचारियों की एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो शहर में अवैध पेयजल कनेक्शनों का पता लगाएगी।

शहर में जल संस्थान के पेयजल के करीब 14 हजार से अधिक अधिकृत उपभोक्ता हैं, जिन्हें नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो विभाग से कोई कनेक्शन लिए बिना ही अवैध तरीके से पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस अवैध उपयोग के कारण न केवल जल संस्थान को करोड़ों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि कई इलाकों में पानी के कम दबाव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे अधिकृत उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है।

इन समस्याओं को देखते हुए, जल संस्थान ने अब अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा रामनगर और नगर निगम जोन में कार्य करने के लिए कर्मचारियों की दो टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें घर-घर जाकर ऐसे कनेक्शनों की पहचान करेंगी जो अवैध रूप से चल रहे हैं।

पहचान होने के बाद, ऐसे लोगों को अपने कनेक्शनों को तुरंत वैध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति अपने अवैध कनेक्शन को वैध नहीं करवाता है, तो जल संस्थान नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेगा और भारी जुर्माना भी वसूलेगा। जल संस्थान के अपर सहायक अभियंता, विवेक रवि ने बताया कि अवैध कनेक्शनों की पहचान के लिए जल्द ही टीम का गठन कर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चिह्नित अवैध कनेक्शनों के खिलाफ निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसका उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना है।