Wednesday, January 8, 2025
Home Agra Minister Jitin Prasad Held A Review Meeting Regarding Pothole Liberation Campaign In Agra – विधायक बोले, कब भरेंगे गड्ढे: बैठक में मंत्री जितिन प्रसाद के सामने छलका दर्द, कहा- अफसर नहीं उठाते फोन

Minister Jitin Prasad Held A Review Meeting Regarding Pothole Liberation Campaign In Agra – विधायक बोले, कब भरेंगे गड्ढे: बैठक में मंत्री जितिन प्रसाद के सामने छलका दर्द, कहा- अफसर नहीं उठाते फोन

by amitsagar
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समीक्षा बैठक करते मंत्री जितिन प्रसाद

समीक्षा बैठक करते मंत्री जितिन प्रसाद
– फोटो : अमर उजाला

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लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में गड्ढा मुक्ति अभियान की समीक्षा में सड़क मरम्मत की पोल खुल गई। विधायक बोले, मंत्रीजी हमारे यहां की सड़कों के गड्ढे कब भरेंगे। बजट मिले एक साल हो गया मगर कहीं 20 फीसदी तो कहीं 30 फीसदी कार्य भी नहीं हो सके हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सड़कों के गड्ढे हर हाल में भरे जाएंगे।
विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सड़कों की बुरी स्थिति है। जहां सड़कों के पैच वर्क का काम हुआ है, वह भी घटिया स्तर का हुआ है। मंत्री को अवगत कराया कि बजट मिलने के बाद भी सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। जिन सड़कों का चुनाव गड्ढा मुक्ति के लिए किया गया है, उसमें भी विभागीय अधिकारियों ने मनमानी से काम किया है। किन सड़कों का निर्माण होना है और कहां पैच वर्क किया जाना है, इस बारे में जनप्रतिनिधियों से कोई सुझाव या मशविरा नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते हैं।

इस पर मंत्री ने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि गड्ढा मुक्ति अभियान पूर्णत: शिथिल, गुणवत्ताहीन तथा औपचारिक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि सबकी जवाबदेही तय होगी कोई बख्शा नहीं जाएगा। गड्ढा मुक्ति के लिये धन की कोई कमी नहीं है, लेकित अधिकारी उसका अभी तक उपयोग नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने सड़कों के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था बनाई है, जिसमें पैच वर्क, विशेष मरम्मत व नवीनीकरण शामिल है। 

लोनिवि के कार्यों की होगी गोपनीय जांच- मंत्री जितिन प्रसाद
समीक्षा के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। निर्देश दिए कि गड्ढा मुक्ति के लिए तीन शिफ्ट में दिन और रात कार्य करके 30 नवंबर तक लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि ही आपके काम से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे आपकी काम के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है। मंत्री ने जिलाधिकारी को कार्यों की गोपनीय जांच कराएं। इसकी रिपोर्ट भेजें।

मंत्री ने विधानसभावार की सड़कों की समीक्षा
मंत्री ने विधानसभावार समीक्षा की। फतेहपुरसीकरी विधानसभा की चौमाशाहपुर मार्ग, फतेहपुरसीकरी से सिकरौंदा मार्ग तथा दूरा से राजस्थान सीमा तक मार्ग तथा कचौरा से अगनपुरा मार्ग की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि इन मार्गां का 20 प्रतिशत काम भी पूर्ण नहीं हुआ है। जबकि दिसंबर 2021 में इनको स्वीकृति दी जा चुकी थी, इस पर मंत्री जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करने व ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिये। बैठक में अटल आवासीय विद्यालय, कौरई, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, सैंया मार्ग पर गेट का निर्माण व प्रकाश व्यवस्था, जाजउ से नहर कोठी मार्ग पर स्थित तालाब पर रिटेनिंग वाल, अवंतीबाई चौराहा से रोहता नहर तक 6-लेन चौड़ीकरण, जगनेर बसेड़ी से देवरी मार्ग का नवीनीकरण, वीरईपुल से लादूखेड़ा मार्ग, कागारौल से धनौली मार्ग, देवरी-इरादतनगर सड़क की समीक्षा की तथा कार्य पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट देने को निर्देशित किया। इसी तरह देवरी इरादतनगर की सड़क निर्माण में 14 जेई लगे होने पर नाराजगी जताई।

आरयूबी निर्माण में लापरवारी पर पीडी पर करें कार्रवाई
जनपद में 6 सेतु निर्माणधीन हैं।  इनमें हीरालाल प्याऊ से पनवारी मार्ग पर आगरा-पलवल रेल सेक्शन के रेल संपार संख्या-507 पर दो लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण में परियोजना प्रबंधक की शिथिलता व लापरवाही पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। इस दौरान विधायक, एमएलसी के अलावा संगठन के पदाधिकारी व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।

विस्तार

लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में गड्ढा मुक्ति अभियान की समीक्षा में सड़क मरम्मत की पोल खुल गई। विधायक बोले, मंत्रीजी हमारे यहां की सड़कों के गड्ढे कब भरेंगे। बजट मिले एक साल हो गया मगर कहीं 20 फीसदी तो कहीं 30 फीसदी कार्य भी नहीं हो सके हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सड़कों के गड्ढे हर हाल में भरे जाएंगे।

विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सड़कों की बुरी स्थिति है। जहां सड़कों के पैच वर्क का काम हुआ है, वह भी घटिया स्तर का हुआ है। मंत्री को अवगत कराया कि बजट मिलने के बाद भी सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। जिन सड़कों का चुनाव गड्ढा मुक्ति के लिए किया गया है, उसमें भी विभागीय अधिकारियों ने मनमानी से काम किया है। किन सड़कों का निर्माण होना है और कहां पैच वर्क किया जाना है, इस बारे में जनप्रतिनिधियों से कोई सुझाव या मशविरा नहीं किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते हैं।



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