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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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मैनपुरी में यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। शनिवार को यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत एक किसान ने की थी। जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर एडीओ कृषि ने मौके पर जाकर जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
किसान ने की थी शिकायत
एक किसान ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह से शुक्रवार को फोन पर शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि तथागत खाद एवं बीज भंडार चितायन पर यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। निर्धारित कीमत में यूरिया मांगने पर विक्रय करने से मना कर दिया जाता है। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने एडीओ कृषि किशनी को जांच के आदेश दिए थे।
250 बोरी यूरिया
एडीओ कृषि जब जांच के लिए पहुंचे तो दुकान पर 250 बोरी यूरिया मिली। वहीं ऑनलाइन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम पर केवल दो बोरी यूरिया प्रदर्शित हो रही थी। इससे साफ हो गया कि विक्रेता द्वारा यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। एडीओ कृषि की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही सात दिन में साक्ष्य सहित जवाब उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
विस्तार
मैनपुरी में यूरिया की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। शनिवार को यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत एक किसान ने की थी। जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर एडीओ कृषि ने मौके पर जाकर जांच की तो शिकायत सही पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
किसान ने की थी शिकायत
एक किसान ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह से शुक्रवार को फोन पर शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि तथागत खाद एवं बीज भंडार चितायन पर यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। निर्धारित कीमत में यूरिया मांगने पर विक्रय करने से मना कर दिया जाता है। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने एडीओ कृषि किशनी को जांच के आदेश दिए थे।
250 बोरी यूरिया
एडीओ कृषि जब जांच के लिए पहुंचे तो दुकान पर 250 बोरी यूरिया मिली। वहीं ऑनलाइन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम पर केवल दो बोरी यूरिया प्रदर्शित हो रही थी। इससे साफ हो गया कि विक्रेता द्वारा यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। एडीओ कृषि की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही सात दिन में साक्ष्य सहित जवाब उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
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