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युवा अधिवक्ताओं की आर्थिक को लेकर प्रयास होने चाहिए, सरकारें बदलीं, लेकिन अधिवक्ताओं की समस्या पर किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कदम नहीं उठाया गया. परिसर में पेयजल और बिजली पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, परिसर में वादकारियों के बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है.
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