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मैनपुरी।
सिविल लाइन कॉलोनी में प्रधान न्यायाधीश के लिए आवंटित आवास की लोक निर्माण विभाग मरम्मत नहीं करा रहा है। इसके चलते प्रधान न्यायाधीश को दो महीने से लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में रहना पड़ रहा है। आवंटित आवास की मरम्मत कराने के लिए प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलामउल मादर ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड को नोटिस भेजा है।
प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलामउल मदार को रहने के लिए सिविल लाइन कॉलोनी के आवास बी-9 का आंवटन हुआ है। आवंटित किए गए आवास के दरवाजे तथा खिड़कियां पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। दीवारों से प्लास्टर पूरी तरह उखड़ चुका है। प्रधान न्यायाधीश ने आवंटित आवास सही कराने के लिए अधिशासी अभियंता से कई बार मौखिक रूप से कहा लेकिन आवास सही नहीं कराया गया है।
नोटिस में कहा है कि कई बार कहने के बाद भी आवंटित आवास की मरम्मत नहीं कराई गई है। जिसके चलते आवास आवंटन होने के बाद भी उनको दो महीने से लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में रहना पड़ रहा है। नोटिस में आवंटित आवास की शीघ्र ही मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं।
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