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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 18 Sep 2023 12:27 AM IST
कासगंज। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ ने मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चकबंदी विभाग से राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण के आधार पर कर्मियों को तैनात करने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि चकबंदी विभाग में कार्य के सापेक्ष कनिष्ठ सहायक, चकबंदी लेखपाल, चकबंदीकर्ता,सहायक चकबंदी अधिकारी एवं चकबंदी अधिकारी अधिक संख्या में हैं। इनको राजस्व विभाग में उनके समतुल्य पद पर सेवा स्थानांतरण या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व विभाग के मूल घटक संवर्ग के संघों के पदाधिकारियों के विश्वास में लिए गए बिना यह निर्णय उचित नहीं है। इस निर्णय से अधिकारी संवर्ग सहित अन्य घटक संवर्ग में आक्रोश है।
राजस्व विभाग में तहसीलदार का पद पूर्ण रुपेण पदोन्नति के आधार पर भरा जाता है। नायब तहसीलदार एक राजपत्रित अधिकारी है। जबकि चकबंदी अधिकारी राजपत्रित अधिकारी नहीं होता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग से लेखपाल के 8085 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही विचाराधीन है। ऐसे में चकबंदी विभाग के कर्मियों का राजस्व विभाग में तैनात करना उचित नहीं है। इस दौरान तहसीलदार सदर जितेंद्र कुमार, तहसीलदार सहावर देवेंद्र मिश्रा, तहसीलदार पटियाली निधि पांडे, नायव तहसीलदार मुकेश कुमार, सुमित यादव,गरिमा सिंह,अरविंद गौतम उपस्थित रहे।
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