बिजली चोरी करने वालों को भी राहत, गाजियाबाद में शुरू हुई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
गाजियाबाद बिजली निगम ने बिजली बिलों के एकमुश्त समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के लिए लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। इस महत्वपूर्ण योजना से जिले के लगभग 67,977 बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल के बकाया पर लगने वाले 100% ब्याज (सरचार्ज) से पूरी तरह माफी मिलेगी, साथ ही मूलधन की राशि में भी 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी होगी, और बिजली निगम इस अवधि में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है।
बिजली निगम ने जिले को तीन जोन में विभाजित किया है। जोन 1 में गाजियाबाद शहर, जोन 2 में लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर, तथा जोन 3 में ट्रांस-हिंडन क्षेत्र शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, जोन 2 में सबसे अधिक डिफॉल्टर पाए गए हैं, जिनकी संख्या 56,662 है। वहीं, जोन 1 और जोन 3 में डिफॉल्टर्स की संख्या क्रमशः 5,000 से 6,000 के बीच है। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी जो ‘नेवर पेड’ श्रेणी में आते हैं, यानी जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी भी अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है, और ‘लॉन्ग अनपेड’ श्रेणी के उपभोक्ता, जिन्होंने लंबे समय से अपना बकाया जमा नहीं किया है।
इस एकमुश्त समाधान योजना के तहत, यदि उपभोक्ता एक बार में अपना पूरा बकाया चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी और मूलधन पर 25% की कमी का लाभ मिलेगा। बिजली निगम इस योजना के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए सक्रिय रूप से नोटिस जारी कर रहा है। विशेष रूप से 5,000 से अधिक डिफॉल्टरों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाली छूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सके। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक घोषणाओं और कॉल के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में, किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें लगभग 750 रुपये प्रति माह की किश्तें शामिल हो सकती हैं।
सभी डिफॉल्टरों की सूची जोनवार तैयार कर ली गई है और योजना का लाभ 1 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। बिजली शहरी वितरण डिविजन-2 के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोटिस भेजे जा रहे हैं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि वे इस राहत योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
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