यूपी में धुंध का कहर जारी, तापमान में गिरावट के आसार

लखनऊ के स्मृति उपवन में शनिवार शाम को रैपर यो यो हनी सिंह ने अपने गानों से युवाओं में जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने लोकप्रिय गीत ‘मिलेनियर’ के साथ मंच पर कदम रखा, पूरा स्मृति उपवन तालियों की गड़गड़ाहट और गूंज से भर गया। प्रशंसकों की भीड़ उनके हिट गानों पर झूमने लगी।

हनी सिंह ने ‘डोप शोप’, ‘ब्लू है पानी पानी’, और ‘ब्राउन रंग’ जैसे गानों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। इसके बाद ‘लाल परी’ और ‘ब्लू आइस’ जैसे गानों से उन्होंने समां बांध दिया। आशियाना के स्मृति उपवन में आयोजित इस युवा उत्सव में ‘हाय मेरा दिल’ गाने पर दर्शकों की सबसे अधिक प्रतिक्रिया देखने को मिली।

जब हनी सिंह ने ‘दिल चोरी साड्डा हो गया’ सुनाया, तो उत्साहित युवाओं ने उन पर खूब प्यार बरसाया। मंच से रैपर ने सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह के साथ अपने पारिवारिक जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधायक से मिलने का सबसे अच्छा समय अक्सर सुबह की सैर के दौरान होता था।

इस अवसर पर हनी सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने की महत्वपूर्ण सलाह भी दी। उन्होंने मंच से ही युवाओं से वादा लिया कि वे किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। इस पर विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि हनी और उनके परिवार से उनके संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर मानते हैं कि नेता केवल भजन सुनते हैं, लेकिन वह स्वयं संगीत प्रेमी हैं और आज के नेता भी अपना ‘स्वैग’ रखते हैं।

लखनऊ पुलिस ने ठगी और हत्या के आरोपी तीन कुख्यात गैंगस्टरों की अपराध से अर्जित लगभग 1.70 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर के कड़े आदेशों के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्ति में विभिन्न स्थानों पर स्थित प्लॉट, मकान और लग्जरी कारें शामिल हैं। इन गैंगस्टरों की पहचान शिवेंद्र सिंह चौहान, कुलदीप सिंह और विशाल यादव के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है।

मड़ियांव, बीबीडी और गुडंबा थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। मड़ियांव पुलिस ने उन्नाव निवासी शिवेंद्र सिंह चौहान की 57.41 लाख रुपये कीमत की बीकेटी स्थित प्लॉट को कुर्क किया है। शिवेंद्र पर अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिस पर प्लाट के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। उसके खिलाफ अलीगंज और बीकेटी थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार, शिवेंद्र वर्तमान में जमानत पर बाहर है, लेकिन उसकी अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

इसी क्रम में, बीबीडी पुलिस ने बाराबंकी निवासी कुलदीप सिंह की अपराध से अर्जित संपत्ति, जिसमें एक मकान और कारें शामिल हैं, को कुर्क किया है। कुलदीप के खिलाफ चिनहट, बाराबंकी और अयोध्या में हत्या, धोखाधड़ी समेत चार गंभीर मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई जांच में यह पाया गया कि उसने अपनी काली कमाई से यह संपत्ति बनाई थी। न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

गुडंबा पुलिस ने इंदिरा नगर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विशाल यादव उर्फ धर्म सिंह यादव की लगभग 14 लाख रुपये की फार्च्यूनर कार को जब्त किया है। विशाल के खिलाफ भी करीब आठ मामले दर्ज हैं और उसकी अपराध की कमाई से यह कार खरीदी गई थी।

यह कार्रवाई अपराधियों में भय पैदा करने और अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर सरकार के अधीन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस आयुक्त ने अन्य अपराधियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए कवायद तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक प्रभावी और ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांति लाने की आवश्यकता है।

उपमुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नए स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया और इसे युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा। उन्होंने उन समूहों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं। इसके साथ ही, जिन समूहों को अभी तक रिवाल्विंग फंड नहीं मिला है, उन्हें यह राशि 31 दिसंबर तक हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक मिशन प्रबंधकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समूहों के गठन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य हासिल न करने वाले प्रबंधकों के मानदेय रोकने की बात कही। यह भी निर्देश दिया गया कि आजीविका मिशन के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में ही आयोजित किए जाएं और प्रशिक्षण के लिए पहले से पंजीकृत निजी कंपनियों को निरस्त कर दिया जाए।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को बढ़ाते हुए, उपमुख्यमंत्री ने उन समूहों की एक जिलावार सूची तैयार करने का निर्देश दिया जो खाद्य प्रसंस्कृत सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। इन समूहों को खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जोड़कर नियमानुसार सब्सिडी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मेगा सखी दिवस आयोजित करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश मानव दिवस सृजन में देश में अव्वल है, जहाँ इस वर्ष 16.76 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। साथ ही, 19,110 अमृत सरोवरों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में भी सबसे आगे है। उपमुख्यमंत्री ने अमृत सरोवरों के रखरखाव के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 58 लाख से अधिक पात्र लोगों की पहचान की गई है और उनके आवासों की मांग भारत सरकार से की गई है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ दिलाने का भी प्रयास किया जाए। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकें। ग्राम चौपालों के आयोजन को भी व्यवस्थित करने और इंटरनेट मीडिया पर लाइव प्रसारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें मनरेगा श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों की सखियों को आमंत्रित किया जाएगा।

सर्दियों के आगमन के साथ ही कोहरे का मौसम शुरू होने वाला है, और इस दौरान ट्रेनों व बसों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यातायात पर पड़ने वाले संभावित असर को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों के संचालन में एंटी-फॉग डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। यह उन्नत तकनीक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) पर आधारित है और इसमें रूट के सभी सिग्नलों और क्रासिंग की जानकारी पहले से ही दर्ज होती है। यह डिवाइस लोको पायलट को लगभग 500 मीटर पहले ही आने वाले सिग्नल और क्रासिंग की सूचना दे देता है, जबकि एक किलोमीटर पहले ही अलार्म बजने लगता है, जिससे लोको पायलट पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं और सुरक्षित तरीके से ट्रेन का संचालन कर पाते हैं। यदि कोहरा अत्यधिक घना हो जाता है, तो ट्रेनों के संचालन के लिए संशोधित सिग्नल प्रणाली (मॉडिफाइड सिग्नल सिस्टम) का सहारा लिया जाएगा। सामान्य स्वचालित सिग्नल प्रणाली में एक सेक्शन में एक के पीछे एक गाड़ियां चलती हैं, लेकिन संशोधित प्रणाली में एक सेक्शन में केवल दो गाड़ियां ही संचालित की जाती हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है।

यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पटरियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जिसमें दो ट्रैक मैन को लगभग दो किलोमीटर ट्रैक की पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्दियों में तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण पटरियों के चटकने का खतरा भी बना रहता है, इसलिए इन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

वहीं, रोडवेज बसों के लिए भी कोहरे से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बसों में ‘आल-वेदर बल्ब’ लगाए जा रहे हैं। यह विशेष बल्ब कोहरे को चीरने की क्षमता रखते हैं, जिससे दृश्यता बेहतर होती है और बस चालकों को सड़क पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त, रोडवेज चालकों को कोहरे के दौरान अत्यंत धीमी गति से बस चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

रेलवे प्रशासन सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को लगातार जागरूक कर रहा है। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कर्मचारियों को नई तकनीकों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, कर्मचारियों को सुरक्षित संचालन के महत्व को समझाया जा रहा है ताकि कोहरे के मौसम में भी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।

साइबर अपराधी आए दिन ‘डिजिटल अरेस्ट’, केवाइसी अपडेट, इनकम टैक्स नोटिस, बिजली बिल भुगतान, लोन एप, फर्जी कूरियर पार्सल और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब जैसे कई हथकंडों का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं। पिछले छह महीनों में करोड़ों रुपये की ठगी के मामले सामने आए हैं। गोमतीनगर निवासी रूप कुमार शर्मा ने हाल ही में एक ऐसे ही लिंक को खोलने से बचकर स्वयं को ठगी का शिकार होने से बचाया। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूक किया और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील की।

साइबर ठगी के सबसे गंभीर मामलों में ‘डिजिटल अरेस्ट’ शामिल है, जहां अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या एनआईए अधिकारी बताकर पीड़ित को वीडियो कॉल पर डराते हैं। वे नकली वर्दी, गिरफ्तारी वारंट दिखाकर दबाव बनाते हैं और बैंक विवरण मांगते हैं। राजाजीपुरम निवासी एक पूर्व रेलवे अधिकारी और शिक्षक को इसी तरह आतंकी से जोड़कर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 30.57 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। साइबर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जालसाजों के खाते में 6.5 लाख रुपये फ्रीज करवाए हैं, लेकिन शेष रकम की वसूली के लिए पीड़ित अभी भी थाने के चक्कर काट रहे हैं।

इसी तरह, अलीगंज की एक महिला बैंक कर्मचारी से फर्जी केवाइसी अपडेट के नाम पर 4.25 लाख रुपये ठग लिए गए। छह महीने बीत जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। एक इंजीनियरिंग छात्र को ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 1.8 लाख रुपये ठगे गए। इंदिरानगर निवासी आनंद कुमार राय को उनके परिचित बनकर बीमारी का बहाना बनाकर ढाई लाख रुपये ऐंठ लिए गए। इन मामलों में पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन कई पीड़ित ऐसे भी हैं जिनकी रकम वापस नहीं मिली है।

पुलिस उपायुक्त अपराध, कमलेश दीक्षित ने लोगों से अपील की है कि वे डर या लालच में आकर कोई भी निर्णय न लें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जितनी जल्दी शिकायत होगी, रकम वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

साइबर ठगी से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं: सरकारी एजेंसियां कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या पूछताछ नहीं करती हैं। कोई भी कॉलर यदि आधार, ओटीपी, बैंक डिटेल मांगे या स्क्रीन शेयरिंग का आग्रह करे, तो तुरंत कॉल काट दें। किसी भी अनजान लिंक या ऐप को डाउनलोड न करें। बिजली बिल, टैक्स, बैंक अपडेट जैसे संदेशों के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही सत्यापन करें। ऑनलाइन नौकरी या निवेश के नाम पर पैसे भेजने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा रैकेट ड्रग विभाग की सक्रियता से उजागर हुआ है। इस गिरोह द्वारा नशे के कारोबार को छुपाने के लिए ट्रामाडोल जैसी नशीली दवाओं को ‘स्पोक-जी’ जैसे कोड वर्ड में बेचा जा रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब ड्रग विभाग को सूचना मिली कि लखनऊ स्थित बायोहब लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से गोरखपुर के पीपीगंज में स्थित मां वैष्णो फार्मा को बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल भेजी गई है।

सूत्रों के अनुसार, मां वैष्णो फार्मा में प्राक्सीवान स्पास की एक लाख से अधिक गोलियां भेजी गई थीं, जिनमें से 240 बक्से जांच के दौरान बरामद हुए। यह दवा नार्कोटिक्स सूची में शामिल है और इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जा रहा था। जब विभाग की टीम ने थोक व्यापारी के कंप्यूटर में आपूर्तिकर्ता की एंट्री की जांच की, तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। लखनऊ से आपूर्ति की गई दवाओं के नाम कंप्यूटर में दर्ज नहीं थे।

अधिकारियों ने जब मिलते-जुलते नामों की तलाश की, तो ‘स्पोक-जी’ नाम से एक कैप्सूल की एंट्री मिली, जिसकी बिक्री सबसे अधिक दर्ज थी, लेकिन खरीद का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी दौरान, लखनऊ से मिले बैच नंबर के आधार पर की गई जांच ने पूरे मामले की परतें खोल दीं। पता चला कि ‘स्पोक-जी’ केवल एक कोड वर्ड था, जिसके पीछे ट्रामाडोल की अवैध बिक्री छिपी हुई थी।

इस खुलासे के बाद, मां वैष्णो फार्मा का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और दवाओं की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक आयुक्त औषधि द्वारा फर्म को तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जांच में यह भी सामने आया है कि इस रैकेट में कुछ अन्य नशीली दवाओं के भी शामिल होने के सबूत मिले हैं। ड्रग विभाग इन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सहायक आयुक्त औषधि ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताया है और कहा है कि सरकार नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को लेकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर मुनाफा कमाने वाले ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने की सरकार की मंशा को दर्शाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब वर्ष 2003 की मतदाता सूची (SIR) में अपना या अपने प्रियजनों का नाम ऑनलाइन खोजना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए कार्यालय की ओर से एक विस्तृत वीडियो जारी किया गया है, जो ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर नाम खोजने की पूरी प्रक्रिया को क्रमवार समझाता है।

इस वीडियो के अनुसार, सबसे पहले वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर क्लिक करते ही विभिन्न बॉक्स दिखाई देंगे। ‘एसआइआर 2026’ पर क्लिक करने के बाद वोटर सर्विस पोर्टल का पेज खुलेगा। इसके दाहिने तरफ ‘सर्च योर नेम इन लास्ट एसआइआर’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, ‘सर्च इन लास्ट एसआइआर’ या ‘सर्च बाई इलेक्टेड डिटेल्स’ में से एक विकल्प चुनना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, तो आपको अपना राज्य चुनना होगा, उसके बाद जिला और फिर विधानसभा का चयन करना होगा।

नाम खोजने की प्रक्रिया में, यदि आपको बूथ नंबर याद नहीं है, तो आप उस फ़ील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरह, अनुभाग का नाम और क्रम संख्या भी छोड़ी जा सकती है। हालांकि, जिस मतदाता का नाम खोजना है, उसका नाम भरना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उस मतदाता की 2003 में जो उम्र रही होगी, वह भी वैकल्पिक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदाता का अपने परिवार के सदस्य से संबंध अंकित करना, जैसे पिता का नाम डालना। अंत में, कैप्चा भरने के बाद ‘सर्च’ बटन दबाने पर मतदाता का पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस विवरण से आप भाग संख्या और क्रम संख्या 2003 की नोट कर सकते हैं।

यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपने पुराने मतदाता पहचान पत्र या विवरण खो चुके हैं। इससे वे आसानी से अपना नाम ढूंढकर ऑनलाइन या बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा दिए गए ऑफलाइन गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह पहल मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। इस प्रक्रिया के माध्यम से, नागरिक अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, जिससे मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन को और अधिक भव्य बनाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस बार लीग में आठ टीमों को शामिल किया जाएगा और लीग मैचों का आयोजन दो प्रमुख शहरों में कराने की तैयारी चल रही है।

यह लीग राज्य के युवा और उभरते क्रिकेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही है। पिछले सीजनों में लीग में नोएडा किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कंस, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मेवरिक्स और काशी रुद्रास जैसी टीमों ने हिस्सा लिया है। लीग की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए, यूपीसीए इसके विस्तार पर जोर दे रहा है।

लीग के चौथे सीजन के मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित किए जा सकते हैं। इस संबंध में संकेत वार्षिक आमसभा में मिले थे, जहां लीग के विस्तार की योजनाओं पर चर्चा हुई थी। यूपी टी-20 लीग के नए चेयरमैन डॉ. संजय कपूर इस विस्तार योजना को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य लीग को उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक पहुंचाना और इसे देश की सबसे बड़ी टी-20 लीगों में से एक बनाना है।

यूपीसीए द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला सीजन आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा और तीसरा सीजन लखनऊ के इकाना स्टेडियम में संपन्न हुआ। लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा है कि यूपी टी-20 लीग में खेलकर कई खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। उनका मानना है कि चौथा सीजन भी कई युवा प्रतिभाओं को आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जल्द ही गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में लीग के आयोजन से संबंधित विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।