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मैनपुरी।
प्रशासन डूब क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं सीएम के आदेश के बाद इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन को पता ही नहीं है कि अये अवैध कॉलोनियां किसने बसाईं और निर्माण कार्य किसने किए। ऐसे में विनियमित क्षेत्र कार्यालय लोगों से पूछ-पूछकर नोटिस जारी कर रहा है।
शहर से गुजरने वाली ईशन नदी के किनारे धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए गए। ये डूब क्षेत्र था, इसके बावजूद भी यहां न केवल कॉलोनियां बसाईं गईं बल्कि सैकड़ों की संख्या में निर्माण भी किए गए। बीते एक महीने से प्रशासन इन पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भी जारी कर रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अवैध कॉलेनियों पर कार्रवाई के आदेश दिए तो प्रशासन को और भी बल मिल गया।
लेकिन प्रशासन के लिए इसमें एक बड़ा रोड़ा जानकारी न होना है। प्रशासन के पास न तो उन कॉलोनाइजर्स की सूची है जिन्होंने ये कॉलोनियां बसाईं और न उन मालिकों के नाम जिन्होंने निर्माण कार्य कराए। ऐसे में प्रशासन लोगों से मिली जानकारी पर ही नोटिस जारी कर दे रहा है। इससे सही मालिक को नोटिस नहीं मिल पा रहा है। नोटिस मिलने पर कई लोग विनियमित क्षेत्र कार्यालय भी पहुंच रहे हैं।
वहीं विनियमित क्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि वे जानकारी के अनुसार नोटिस जारी कर देते हैं। बाद में जब सही मालिक की जानकारी मिलती है तो द्वितीय नोटिस को उसके नाम से जारी किया जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं विनियमित क्षेत्र में कार्रवाई इतनी आसान नहीं है।
साढ़े छह सौ से अधिक जारी हो चुके हैं नोटिस विनियिमित क्षेत्र कार्यालय द्वारा अब तक साढ़े छह सौ से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसमें डूब क्षेत्र के साथ-साथ उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है, जिन्होंने बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया गया है। बड़े कॉमर्शियल काम्प्लेक्स भी प्रशासन के निशाने पर हैं।
वर्जन विनियमित क्षेत्र कार्यालय से जो भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनमें पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। जवाब आने के बाद जब सही जानकारी मिलती है तो उसके अनुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। – एसके प्रजापति, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र
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