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मैनपुरी। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित एसडीएम भोगांव, किशनी, एआरटीओ, आरआई परिवहन का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। पिछली बैठक का कार्यवृत्त जारी न करने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आरए को चेतावनी जारी की गई।
डीएम ने कहा कि स्टांप एवं निबंधन, परिवहन, आबकारी, विद्युत, खनन, जीएसटी की वसूली निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहद खराब है। किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा वसूली में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। तहसीलों में भी विद्युत, स्टांप, आबकारी की तमाम आरसी लंबित हैं। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र में जाकर वसूली करें। 10 बड़े बकायेदारों की सूची प्रत्येक तहसील में बनाकर उनसे धनराशि की वसूली करें।
डीएम ने कहा कि क्षेत्र में जाने पर कम से कम दो-तीन घंटे अधिकारी व्यतीत करें। भ्रमण के दौरान भूमि संबंधी विवाद, अविवादित फौती दर्ज, पैमाइश, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, हटाए गए कब्जे का सत्यापन, संचालित गोशाला की जानकारी करें। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार निर्धारित दिवस पर अपने न्यायालय में बैठकर वादों का निराकरण करें। पांच वर्ष पुराने वादों को प्राथमिकता पर निपटाएं।
डीएम ने कहा कि विद्युत की लंबित आरसी के सापेक्ष तहसील सदर, किशनी, भोगांव, करहल, घिरोर में वसूली की प्रगति ठीक नहीं है। संबंधित तहसीलदार नेतृत्व देकर राजस्व वसूली की प्रगति सुधारें। ओवरलोडिंग, डग्गेमारी न हो। किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री नहीं होने पाए। अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र, उप जिलाधिकारी नवोदिता शर्मा, गोपाल शर्मा, युगांतर त्रिपाठी, शिवनारायण शर्मा, डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कुमार मित्तल, नरेंद्र कुमार, प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी एसएन मौर्य, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीआर रावत मौजूद रहे।
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