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मेगा लेदर क्लस्टर की उठाई मांग
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने आगरा के सांसद और केंद्रीय विधि राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने मेगा लेदर क्लस्टर आगरा में बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पर्यावरण के जो नियम लागू हों, वही आगरा में लागू कराए जाएं। यहां टीटीजेड के कारण अलग नियम कानून हैं, इसलिए यहां फुटवियर उद्योग के लिए मेगा लेदर क्लस्टर और स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाया जाए। टीटीजेड के कारण पटरी से उतरे आगरा के उद्योगों को इनके जरिए फिर पटरी पर लाया जाए और दिवाली का त्योहार मिठास के साथ करा दें।
ताज का पीलापन नहीं, ताजनगरी के वासियों की चिंता करें
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि टीटीजेड की वक्र दृष्टि आगरा पर है। ताजमहल के पीलेपन की चिंता की जगह यहां के लोगों की सेहत की चिंता की जाए। यह शहर पेंशनरों का शहर न बन जाए, इसलिए उद्योग, कारोबार जरूरी है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजगंज में बेचैनी है, पर उनका मंत्रालय इस मामले में मदद करेगा। उनके संज्ञान में मामला होता तो बड़ा वकील कोर्ट में खड़ा करते, पर अब कोशिश रहेगी कि ताजगंज का पक्ष रखा जाए।
45 देशों के 225 स्टालों में दिखी तकनीकी
मीट एट आगरा आयोजन में भारत सहित 45 देशों के प्रदर्शक 225 स्टालों के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे है। इसमें ब्राजील, अर्जेनटिना, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान, चीन आदि की कंपनियों ने अपने उत्पाद दिखाए हैं। एफ मेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि चीन से कारोबार समेट कर कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक चौ. बाबूलाल ने निर्यातकों से उनके कारीगरों का ख्याल रखने को कहा।
हाईवैल्यू फुटवियर का निर्माण करे आगरा
पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्यमियों की मांग पर पूरा हिसाब किताब किया। पीएलआई योजना मांगने पर कहा कि पहले इससे जूता उद्योग को फायदे और प्रतिद्वंद्विता से हो रहे नुकसान को बताओ, तब सोचेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि आगरा में 7 हजार से ज्यादा इकाईयां हैं। अब वक्त है कि हाईवैल्यू फुटवियर का निर्माण आगरा की इकाईयां करें। डिजाइनिंग, पैकिंग, क्वालिटी में जो चाहिए, वह सरकार मदद करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग इसमें उनकी मदद करेगी। कारीगरों के कौशल विकास के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए काम करें। नॉन लेदर फुटवियर का हब भी आगरा को बनाएं। सरकार 1700 करोड़ रुपये की मदद मशीनों को अपग्रेड करने के लिए दे रही है।
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