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आरटीआई के तहत शिकायतों और अपील की सुनवाई अब ऑनलाइन हो सकेगी. वरिष्ठ वकील केसी जैन की जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सूचना आयोगों को 2005 के अधिकार से सूचना प्राप्त करने के अधिनियम के तहत शिकायतों और अपील सुनने के लिए मिश्रित प्रणाली (हाइब्रिड मोड) स्थापित करने के लिए निर्देशित किया. वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह निर्णय पूरे देश में एक बड़ी राहत लाएगा. संसाधनों, असुविधा और ऊर्जा की बचत में मदद करेगी. यह पारदर्शिता कानून के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.
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आरटीआई के केसेज की अब ऑनलाइन होगी सुनवाई
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