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मैनपुरी।
दीवानी परिसर में शनिवार को जिला जज की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर 26,713 मामले निपटाए गए। सालों पुराने मुकदमों का निस्तारण करने के साथ ही 13.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। जिला जज अनिल कुमार ने आठ मामले का समझौते के आधार पर निस्तारण करके 3500 रुपये का जुर्माना वसूल किया।
दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज अनिल कुमार, लोक अदालत के नोडल अधिकारी मीता सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों ने सूचीबद्ध मामले आपसी समझौते से निस्तारित किए। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट चंपत ङ्क्षसह ने तीन मामलों में 900 रुपये, स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने दो मामलों में 2000 रुपये, स्पेशल जज ईसी एक्ट मीतासिंह ने बिजली के 496 मामलों में 43,000 रुपये जुर्माना वसूल किए।
अपर जिला जज सनेहा नेगी ने एक मामले में 500 रुपये, सीजेएम भूलेराम ने 366 मामलोंं में 72,220 रुपये, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह ने 467 मामलों में 2,21,030 रुपये, एसीजऐम द्वितीय एसके चौधरी ने 195 मामलों में 20,960 रुपये जुर्माना वसूला।
सिविल जज रवि कुमार सागर ने 231 मामलों में 12,940 रुपये, प्रियंका वर्मा ने 20 मामलों में 200 रुपये, जेएम आयुषी पांडेय ने 145 मामलों में 4410 रुपये, मीनाक्षी बंसल ने 11 मामलों में 100 रुपये, शिखा चौधरी ने 125 मामलों में 5500 रुपये, जयति ने सात मामलों में 10,000 रुपये, स्पेशल जेएम राजाराम भारती ने सात मामलों में 600 रुपये जुर्माना वसूल किए। सत्या चौधरी ने तीन, प्रशांत वर्मा ने सात, रोबिन कुमार ने 13, कुनाल कुल भास्कर ने चार मामले निपटाए।
92 लाख के दिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
सिविल जज नम्रता सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल के 20 मामले निस्तारित किए। उन्होंने 92 लाख रुपये के उत्ताराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए। बैंकों ने 663 मामलों में 9.90 करोड़ रुपये में समझौता किया। मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी पीएन राय ने ब्लॉक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे 65 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 2.56 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया।
26 दंपती में कराया समझौता
राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 दंपती में समझौता कराया गया। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय गुलामउल मदार ने 24, अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लवी यादव ने 22 दंपती में समझौता कराया। बीएसएनएल ने 21 मामलों में 6.64 लाख रुपये में समझौता किया। राजस्व अधिकारियों ने 20,980 मुकदमे निपटाए।
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